मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाद्वारे सुरू करण्यात आलेले एक महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद) बळकट करणे आणि गावांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हा आहे.
अभियानाची मुख्य उद्दिष्ट्ये
•संस्थात्मक सक्षमीकरण: पंचायती राज संस्थांची कार्यक्षमता आणि प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवणे.
•सर्वांगीण विकास: गावांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे.
•योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विकास योजनांची प्रत्येक गावापर्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
•लोकसहभाग: श्रमदानाच्या माध्यमातून लोकांचा सक्रिय सहभाग वाढवून लोकचळवळ निर्माण करणे.
•स्पर्धा आणि प्रोत्साहन: उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर पुरस्कार देऊन त्यांच्यात निकोप स्पर्धा निर्माण करणे.
【अभियानाचे सात मुख्य घटक】
ज्या आधारावर पंचायतींचे मूल्यांकन केले जाते, ते सात घटक खालीलप्रमाणे आहेत:
1)सुशासनयुक्त पंचायत: पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभार.
2)सक्षम पंचायत: निधी, CSR आणि लोकवर्गणीतून पंचायती राज संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे.
3)जलसमृद्ध, स्वच्छ आणि हरित गाव: जलसंधारण, स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणावर भर देणे.
4)मनरेगा (MGNREGA) आणि इतर योजनांचे अभिसरण: विविध सरकारी योजनांचा एकत्रित आणि प्रभावी वापर.
5)गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण: गावातील इतर संस्थांना बळकट करणे.
6)उपजीविका विकास आणि सामाजिक न्याय: महिला आणि दुर्बळ घटकांसह सर्वांसाठी उपजीविकेच्या संधी वाढवणे.
7)जनसहभाग आणि श्रमदान: सार्वजनिक सहभागातून गावाच्या विकासासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे.
हे अभियान आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून पुरस्कार अभियान म्हणून राबवले जात आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे आकर्षक पुरस्कार दिले जातात.